सातामु पगार पञ्च लवाचा कमिटी ये सोप्यो रिपोर्ट TADA नहीं मेल आने HRA पण ३०% ज रहेशे जो आज्नो सातामा पगार पञ्च नो लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट
ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए की लिमिट बढ़ाने से किया इंकार
ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआए की लिमिट बढ़ाने को लेकर पिछले हफ्ते सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते ही अपने सुझावों को कमेटी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी के मूड में नहीं है।
कमेटी ने क्या कहा था?जानकारी के मुताबिक, अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने अलाउंस बढ़ाने की बात की थी। अलाउंस कमेटी की अगुआई वित्त सचिव अशोक लवासा कर रहे थे। उन्होंने सहमति जताई थी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाना चाहिए।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए की लिमिट बढ़ाने से किया इंकार
ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआए की लिमिट बढ़ाने को लेकर पिछले हफ्ते सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते ही अपने सुझावों को कमेटी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी के मूड में नहीं है।
कमेटी ने क्या कहा था?जानकारी के मुताबिक, अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने अलाउंस बढ़ाने की बात की थी। अलाउंस कमेटी की अगुआई वित्त सचिव अशोक लवासा कर रहे थे। उन्होंने सहमति जताई थी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हैं इसके मायने?
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ट्रांसपोर्ट
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ट्रांसपोर्ट
अलाउंस (TPTA) छठे वेतन आयोग जैसा ही मिलेगा।एक्जीक्यूटिव्स के लिए न्यूनतम वेतन 12,600 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। हालांकि सीएमडी के संदर्भ में अधिकतम सैलरी 1.25 लाख रुपए से लेकर 3.7 लाख रुपए तक हो सकती है। वही शेड्यूल बी, सी और डी के मामले में सीपीईसी ने कहा कि इन स्तर पर अधिकतम सैलरी क्रमश: 3.2 लाख, 2.9 लाख और 2.8 लाख होगी।
जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल इन पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है। इस समिति में यह भी बताया गया है कि इंक्रीमेंट को भी बेसिक पेय के 3 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी चेंज न करने की सलाह दी है।
इस समिति ने यह भी कहा कि ऐसे में जब औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 50 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा हाउस रेंटल अलाउंस (एचआरए) को भी संशोधित करके 27 फीसद तक कर दिया जाएगा। औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 100 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा इसे फिर से संशोधित करके 30 फीसद, 20 फीसद और 10 फीसद कर दिया जाएगा।
कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था।
196 में 53 अलाउंस को किया गया था खत्म
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जस्टिस सतीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें एक जनवरी, 2017 से लागू मानी जाएंगी। फिलहाल इन पर कैबिनेट को अंतिम फैसला लेना है। इस समिति में यह भी बताया गया है कि इंक्रीमेंट को भी बेसिक पेय के 3 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी चेंज न करने की सलाह दी है।
इस समिति ने यह भी कहा कि ऐसे में जब औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 50 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा हाउस रेंटल अलाउंस (एचआरए) को भी संशोधित करके 27 फीसद तक कर दिया जाएगा। औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) 100 फीसद के स्तर को पार कर जाएगा इसे फिर से संशोधित करके 30 फीसद, 20 फीसद और 10 फीसद कर दिया जाएगा।
कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था।
196 में 53 अलाउंस को किया गया था खत्म
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
